जळगाव(प्रतिनिधी : राजू शेख): दि. १६ नोव्हेंबर : जिल्हा परिषद जळगाव अंतर्गत विविध विभागांत कार्यरत असलेल्या बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रधारक कर्मचाऱ्यांवर तातडीने बडतर्फी व निलंबनाची कारवाई करावी, तसेच त्यांनी आतापर्यंत घेतलेले शासकीय लाभ व्याजासह वसूल करावेत, या मागणीसाठी रविंद्र बुधा सोनवणे आणि पांडुरंग जगन्नाथ चौधरी यांनी बेमुदत उपोषणाचा पवित्रा घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून अपेक्षित कारवाई होत नसल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला आहे.
जिल्हा परिषद जळगाव अंतर्गत विविध विभागांमध्ये ७०० पेक्षा अधिक दिव्यांग कर्मचारी कार्यरत आहेत. यापैकी काही कर्मचाऱ्यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे दिव्यांग वाहतूक भत्ता, पदोन्नती, बदली, व्यवसाय करमाफी, आयकर सवलत, सहाय्यक उपकरणे तसेच एसटी व रेल्वे प्रवास सवलतींसारखे शासकीय लाभ घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ मे २०२६ रोजी शासकीय व निमशासकीय सेवांमधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या शारीरिक दिव्यांगत्वाची आणि प्रमाणपत्रांची पडताळणी १२० दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषद प्रशासनाने संबंधित विभागांना पडताळणी करण्याचे आदेश दिले. मात्र, अद्याप अनेक अधिकारी व कर्मचारी पडताळणीसाठी गेलेले नसल्याचा दावा उपोषणकर्त्यांनी केला आहे.
विशेष म्हणजे, काही कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांगत्व पडताळणीसाठी एकापेक्षा अधिक अहवाल सादर केले असून, त्यातील काही अहवाल बनावट असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. संबंधित अहवालांवर बनावट जावक क्रमांक तसेच अधिष्ठाता, वैद्यकीय अधीक्षक आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या करून प्रशासनाची दिशाभूल केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. अशा प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
काही कर्मचाऱ्यांनी सन २०१७-१८ पासून बदली, पदोन्नती आणि आयकर सवलतींसह विविध लाभ घेतल्याचा आरोप करत, अशा कर्मचाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
फेरतपासणी आणि फौजदारी कारवाईची मागणी
उपोषणकर्त्यांनी आपल्या मागण्यांमध्ये एकापेक्षा अधिक पडताळणी अहवाल सादर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणे, पडताळणीसाठी हजर न राहणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करणे, तसेच पडताळणीत ० ते १० टक्के दिव्यांगत्व आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांवर विभागीय चौकशी करून नियमानुसार सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
११ ते ३९ टक्के दिव्यांगत्व आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्वाच्या आधारे मिळणारे सर्व लाभ बंद करावेत, तर संशयास्पद प्रमाणपत्रधारकांची संबंधित तज्ज्ञ वैद्यकीय मंडळामार्फत फेरतपासणी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. अस्थिव्यंग कर्मचाऱ्यांची तपासणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अस्थिरोग तज्ज्ञांकडून, कर्णबधिर कर्मचाऱ्यांची तपासणी मुंबईतील अपिलीय बोर्डामार्फत, तर अल्पदृष्टी कर्मचाऱ्यांची तपासणी जे. जे. रुग्णसमूह, मुंबई येथील अपिलीय बोर्डामार्फत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक दिव्यांगत्व सिद्ध झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा बंद केलेला वाहतूक भत्ता पुन्हा सुरू करून मागील फरक देण्यात यावा, ० ते ३९ टक्के दिव्यांगत्व असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या UDID प्रमाणपत्राबाबत नियमानुसार कारवाई करावी, तसेच सेवापुस्तकात दिव्यांग प्रमाणपत्राची नोंद न करता बदली व आयकर सवलतींचा लाभ घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची चौकशी करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
पवित्र पोर्टलमार्फत नव्याने नियुक्त होणाऱ्या शिक्षण सेवकांची दिव्यांगत्वाची टक्केवारी आणि प्रमाणपत्रांची सत्यता तपासण्यासाठी सखोल वैद्यकीय तपासणी करावी. तसेच दोषी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून नवीन पदनिहाय दिव्यांग सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करावी आणि ३० जून २०१६ पासूनचा दिव्यांग पदोन्नतीतील अनुशेष भरावा, अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
खऱ्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होऊ नये आणि शासनाच्या दिव्यांग कल्याण योजनांचा लाभ पात्र व्यक्तींनाच मिळावा, यासाठी संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी भूमिका उपोषणकर्त्यांनी मांडली आहे.
या बेमुदत उपोषणात रविंद्र बुधा सोनवणे आणि पांडुरंग जगन्नाथ चौधरी सहभागी झाले आहेत.






