जळगाव:( प्रतिनिधी: इमरान खान):
महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित जाती व जमातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करू नये, अशी मागणी अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी लोकसंघर्ष समिती, जळगाव जिल्हाच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून प्रस्तावित उपवर्गीकरणाला विरोध दर्शविला.
लोकसंघर्ष समितीने या प्रक्रियेबाबत अनेक आक्षेप नोंदविले आहेत. समितीच्या म्हणण्यानुसार, अहवाल तयार करताना अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सर्व ५९ जातींच्या प्रतिनिधींची मते जाणून घेण्यात आलेली नाहीत. तसेच १९३० नंतर जातीनिहाय जनगणना झालेली नसल्याने अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येसंदर्भातील उपलब्ध आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
२०११ ची लोकसंख्या २०२६ मध्ये उपवर्गीकरणासाठी निकष म्हणून वापरणे योग्य नसल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. २०२१ ची जनगणना अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने अनुसूचित जाती प्रवर्गाची अद्ययावत व निश्चित लोकसंख्या उपलब्ध नाही. त्यामुळे जुन्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीच्या आधारे उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेणे अन्यायकारक ठरू शकते, असा दावा समितीने केला आहे.
संविधानातील कलम ३४१ चा संदर्भ देत समितीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधान सभेतील भूमिकेचाही उल्लेख केला आहे. अनुसूचित जातींसंदर्भातील अधिकार व धोरणांमध्ये देशपातळीवर एकसूत्रता असणे आवश्यक असल्याची भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे.
तसेच अनुसूचित जाती व जमातींच्या आरक्षणासंदर्भातील विविध न्यायालयीन निर्णयांचा उल्लेख करून प्रस्तावित उपवर्गीकरणाचा गांभीर्याने पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जाती आरक्षणाचे प्रस्तावित उपवर्गीकरण लागू करू नये व संबंधित समितीच्या अहवालाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी लोकसंघर्ष समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत महाराष्ट्र शासनाकडे केली आहे.
या निवेदनावर मुकुंद सपकाळे, जयसिंग वाय यांच्यासह समितीच्या पदाधिकारी व सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
